मृत्यु बीमा दावो का निपटारा होगा अब केवल 7 दिन में , केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

प्रतापसिंह,
PMJJBY and PMSBY latest News: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत अब केवल 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस होगा। इसके लिए DM यानी जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित सर्टिफिकेट और नोडल हेल्थ अथॉरिटी की सिफारिश ही पर्याप्त होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को समीक्षा बैठक के दौरान निजी बीमा​ कंपनियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं. बीमा कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों की उन्होंने सराहना भी की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) के तहत कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा और महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMGKP) के तहत लंबित दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की।

वित्त मंत्री ने योजनाओं के अंतर्गत प्रक्रिया और दस्तावेजों की जरूरत को सुगम बनाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे इंश्योरेंस क्लेम को तेजी से निपटाया जा सके। उन्होंने महामारी के दौरान PMJJBY और PMSBY के तहत क्लेम्स के त्वरित निष्पादन के लिए हाल में उठाए गए कदमों की सराहना भी की।

30 दिन की बजाय 7 दिन में क्लेम प्रॉसेस, ये है नई व्यवस्था

–बीमा कंपनियों द्वारा 30 दिन की बजाय 7 दिनों के भीतर दावों की प्रोसेसिंग पूरी करना।
-बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच क्लेम निस्तारण प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटलीकरण।
-कागज भेजने में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए ईमेल/ ऐप के माध्यम से दावे के दस्तावेज भेजना।
-सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा जून, 2021 तक दावे सौंपने के लिए एपीआई-आधारित ऐप की व्यवस्था को लागू करना।
-डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और डीएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र काफी।
-रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दावों से अपने नजदीकियों और प्रियजनों को खोने वाले नॉमिनीज को जरूरी वित्तीय राहत मिली है। सरकार   के कदमों से यह प्रक्रिया ज्यादा सरल होगी और इसमें तेजी आएगी।

नॉमिनीज के खाते में भेजे गए 209.5 करोड़ रुपये

समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने पाया कि PMGKY के अंतर्गत अभी तक कुल 419 दावों का भुगतान किया गया और उनके नामांकित लोगों के खातों में 209.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। राज्यों के बाहर दस्तावेज भेजने के कारण होने वाली देरी के मुद्दे के समाधान के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जहां जिलाधिकारी (डीएम) से जारी एक सरल प्रमाण पत्र और नोडल राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमोदन इन दावों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा।

लद्दाख में 4 घंटे के भीतर निपटाया क्लेम

उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के प्रयासों की सराहना की, जिसे योजना के प्रबंधन का काम सौंपा गया है और उन्होंने लद्दाख का उदाहरण दिया जिसमें डीएम का प्रमाण पत्र मिलने के 4 घंटों के भीतर एक दावे को निस्तारित कर दिया गया।उन्होंने भविष्य में इसी तरह के दृष्टिकोण को बनाए रखने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री ने राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोविड दावों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने और इस सरल व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करने के भी निर्देश दिए, जिसे लागू किया गया है।

2015 में शुरू की गई थी योजना

PMJJBY और PMSBY को बैंकों के माध्यम से क्रमशः सिर्फ 330 रुपये और 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर लाभुकों को 2 लाख रुपये के जीवन और दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम रहे ज्यादा से ज्यादा लोगों को महज 1 रुपये प्रति दिन से कम प्रीमियम पर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत पंजीकरण के द्वारा 4 लाख रुपये की वित्तीय सुरक्षा दिया जाना रहा है।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के माध्यम से, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 42 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोलते समय PMJJBY और PMSBY के अंतर्गत क्रमशः 10 करोड़ और 23 करोड़ लोगों का नामांकन किया गया था। जन धन-आधार-मोबाइल को लिंक करके, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे अपने बैंक खातों में सरकारी सहयोग प्राप्त हो रहा है।

PMJJBY के तहत 9307 करोड़ रुपये का भुगतान

वित्त मंत्री ने पाया कि Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJBY) के तहत, 9,307 करोड़ रुपये मूल्य के कुल कुल 4.65 लाख दावों का भुगतान किया गया है। महामारी की शुरुआत से यानी 1 अप्रैल, 2020 से अभी तक 99 फीसदी निस्तारण दर से 2,403 करोड़ रुपये की धनराशि के 1.2 लाख दावों का भुगतान कर दिया गया है। समीक्षा के दौरान, वित्त मंत्री ने पीएमएसबीवाई के तहत किए गए दावों के निस्तारण का जायजा भी लिया और बताया कि 31 मई, 2021 तक 1,629 करोड़ रुपये के कुल 82,660 दावों का भुगतान किया जा चुका है।