सरकारी फिजूलखर्ची पर सख्ती, नई गाड़ी खरीदने से पहले पुरानी करनी होगी नीलाम
जम्मू-कश्मीर में खर्चों पर कड़ा नियंत्रण, निजी होटलों में सरकारी मीटिंग बैन
प्रथम न्यूज। जम्मू (ब्यूरो)- जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेशों के तहत अब सरकारी खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कई गैर-जरूरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि राज्य के बाहर होने वाले कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम को यथासंभव टाला जाए। केवल अत्यंत आवश्यक मामलों में ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विभागों को सलाह दी गई है कि बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाएं ताकि यात्रा और ठहरने पर होने वाला खर्च कम किया जा सके।
सरकारी खर्चों में कटौती के तहत निजी होटलों में आयोजित होने वाली सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सभी सरकारी मीटिंग, सेमिनार और कार्यक्रम केवल सरकारी भवनों और कार्यालय परिसरों में ही आयोजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे अनावश्यक खर्चों में बड़ी कमी आएगी।
वाहनों की खरीद को लेकर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। किसी भी विभाग को नई गाड़ी खरीदने से पहले पुरानी गाड़ी की नीलामी करनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी वाहनों की कुल संख्या में 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक खर्चों में नियंत्रण और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
